Union Budget क्या है – Union Budget एक भारत सरकार द्वारा वर्षांतरीत प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश की जाने वाली वित्तीय विवरणपत्र है। यह सरकार के वित्तीय नियमावली, वित्तीय व्यवस्था, शेष खर्च और अगले वर्ष के वित्तीय उद्देश्यों के विवरण को सम्पूर्ण करती है।

Union Budget क्या है  

Union Budget भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाने वाली वित्तीय विवरणपत्र होती है। ये देश की वित्तीय प्रणाली, वेतन, वित्तीय उपलब्धियों, तथा वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले वित्तीय निवेश आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये वित्तीय विवरणपत्र, भारत के वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से वित्त वर्ष तक के वित्तीय लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और प्रदेशों को प्रकट करती है। Union Budget क्या है

Features of Budget 2023-2024 February, 2023 (Union Budget मुख्य विशेषताएं)

मुख्य बिंदु – यूनियन बजट के नए अपडेट  2023-2024

• कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का केंद्रीय बजट
• केंद्रीय बजट सार्वभौमीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
• स्वास्थ्य का केंद्रीय बजट
• उत्पादकता वृद्धि और निवेश का केंद्रीय बजट
• निवेश के वित्तपोषण का केंद्रीय बजट
• कर प्रस्ताव
• रुपया कहा से आता है
• प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन

Union Budget of India का इतिहास

Union Budget क्या है  पूर्व सभी भारतीय सरकारों द्वारा वर्षांतरीत पेश की जाने वाली वित्तीय विवरणपत्रों के संगठन से होती है। यह प्रारम्भ होने से पूर्व अधिकतर हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पेश की जाने वाली थी, लेकिन वर्तमान में 1 फरवरी को पेश की जाती है। हमारे देश के वित्तीय संवैधानिक संरचना के अनुसार, वर्षांतरीत Union Budget सरकारी वित्तीय नियमावली, वित्तीय व्यवस्था, शेष खर्च और अगले वर्ष के वित्तीय उद्देश्यों के विवरण को सम्पूर्ण करती है।

संसद में Union Budget पेश किए जाने के बाद, उसके विवरण और उससे जुड़े वित्तीय नियमों के समीक्षा और विवाद हो सकते हैं। इसके बाद, वित्त विभाग के द्वारा बजट की पूर्ति होती है, जिसके अनुसार सरकार वर्तमान वर्ष के वित्तीय उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वित्तीय विवरण होते हैं।

Union Budget क्या है – Central Budget of India भारत की सरकार द्वारा वर्षांतरीत प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश की जाने वाली वित्तीय विवरणपत्र है। यह भारत की सरकार के वित्तीय नियमावली, वित्तीय व्यवस्था, शेष खर्च और अगले वर्ष के वित्तीय उद्देश्यों के विवरण को सम्पूर्ण करती है

Union Budget क्या है भारत में, हर वर्ष 1 फरवरी को Union Budget पेश किया जाता है। यह हिंदु कैलेंडर के अनुयायी वर्ष के प्रारम्भ से पेश की जाने वाली प्रथम वित्तीय विवरणपत्र होती है। भारत में, Union Budget वित्त मंत्री द्वारा पेश की जाने वाली प्रथम वित्तीय विवरणपत्र होती है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व व प्रणाली के अधीन होकर, भारत की केंद्र सरकार की वित्तीय नीतियों को प्रकट करती है।

Indian Budget के विशेषताएं

• वित्तीय वर्ष की शुरुआत: भारतीय बजट, हर वर्ष 1 अप्रैल को प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट यानी यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2023) को सुबह 11 बजे सदन में पेश करेंगी।
• संसदीय पुष्टि: भारतीय बजट, संसद के प्रमुख वित्तीय विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वित्तीय विवरणपत्र है, और संसद द्वारा पूर्ण पुष्टि की जाती है।
• वित्तीय लक्ष्य: भारतीय बजट, हर वर्ष के वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रकट करती है।
• वित्तीय उपलब्धियों: भारतीय बजट, हर वर्ष के वित्तीय उपलब्धियों, वेतन, वित्तीय निवेश आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

केंद्रीय बजट 2023, भारत के अन्य सभी केंद्रीय बजटों की तरह, महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के लिए सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। यह खर्च के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास और विकास के लिए इसकी रणनीतियों को प्रकट करता है। केंद्रीय बजट का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह मुद्रास्फीति, करों और सरकारी सब्सिडी जैसे कारकों को प्रभावित करके आम आदमी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, केंद्रीय बजट अर्थशास्त्रियों, व्यवसायों, निवेशकों और आम जनता द्वारा बारीकी से देखा जाता है।

Central Budget 2022-23 में वित्त विभाग की तंगी और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को वृद्धि प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वितरण, व्यापार विकास, ग्रामीण क्षेत्र, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य और पेंशन प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता दी है। बजट में अधिक वृद्धि की प्रतीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण – केंद्रीय बजट

आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पहले भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है और प्रमुख आर्थिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। सर्वेक्षण भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाता है। दूसरी ओर, केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है। आम तौर पर फरवरी के महीने में संसद में बजट पेश किया जाता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों पर आधारित होता है। साथ में, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास और विकास के लिए सरकार की योजना की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं।

बजट के प्रकार (Types of Budget)

पारंपरिक बजट  

पारंपरिक बजट को “नियमित बजट” के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने राजस्व और व्यय को रेखांकित करने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण है। नियमित बजट में करों और अन्य स्रोतों से सरकार के राजस्व के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों पर खर्च शामिल होता है। यह आमतौर पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में, नियमित बजट को आम तौर पर फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट के रूप में पेश किया जाता है।

निष्पादन बजट

पूंजीगत बजट एक बजट है जो सरकार के पूंजीगत व्यय और निवेश को दर्शाता है। यह नियमित बजट से अलग बजट होता है, जो सरकार के राजस्व और व्यय को दैनिक आधार पर दिखाता है। पूंजीगत व्यय भौतिक संपत्तियों जैसे भवनों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उपकरणों में किए गए निवेश हैं। पूंजीगत बजट लंबी अवधि के निवेश के लिए सरकार की योजनाओं को दिखाता है, जिसमें देश की पूंजीगत संपत्तियों को प्राप्त करने, बनाए रखने और सुधारने पर खर्च की जाने वाली राशि भी शामिल है। यह बजट सरकार के लिए अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की योजना बनाने और प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं।

जीरो-बेस्ड बजटिंग, बजट बनाने का एक तरीका है, जिसमें केवल आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखते हुए और गैर-जरूरी खर्चों को खत्म करते हुए बजट को शून्य से तैयार किया जाता है। पिछले वर्ष के बजट को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करने के बजाय बजट को जमीन से बनाया गया है। शून्य-आधारित दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि बजट में प्रत्येक पंक्ति वस्तु को उचित ठहराया जाए, न कि केवल पिछले वर्ष के समान स्तर के खर्च को जारी रखा जाए। बजट बनाने की इस पद्धति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके बजट प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है कि संसाधनों को वर्तमान प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर आवंटित किया गया है। यह दृष्टिकोण सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां खर्च कम किया जा सकता है और संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और पहलों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद कर सकता है।

तैयारी: वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों और एजेंसियों की मदद से बजट तैयार करता है। बजट आर्थिक सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों पर आधारित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का अवलोकन प्रदान करता है।

प्रस्तुति: केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुति आमतौर पर फरवरी के महीने में होती है। चर्चा और स्वीकृति: बजट पेश होने के बाद संसद में इस पर चर्चा और बहस होती है। संसद के सदस्य (सांसद) सवाल उठा सकते हैं और बजट में बदलाव का सुझाव दे सकते हैं। बजट तब संसद, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किया जाता है।

कार्यान्वयन: बजट स्वीकृत होने के बाद, विभिन्न विभाग और एजेंसियां बजट में उल्लिखित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना शुरू कर देती हैं। बजट का उपयोग संसाधनों के आवंटन और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

भारत में बजट प्रस्तुति और अनुमोदन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता की भागीदारी शामिल होती है। बजट आर्थिक विकास और विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं का प्रतिबिंब है, और इसका भारत के लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

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