Friday, June 14, 2024
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भारत में बेनामी संपत्ति कानून | Benami Property Act India in hindi

भारत में बेनामी संपत्ति कानून | Benami Property Act India in hindi बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम , बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 , बेनामी संपत्ति क्या है? इसके बारे में क्या कानून है? भारत में बेनामी संपत्ति एक बड़ी समस्या है। बेनामी संपत्ति अधिनियम, 1988 के तहत भारत में बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, बेनामी संपत्ति खरीद करना एक अपराध माना जाता है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

बेनामी संपत्ति अधिनियम का परिचय

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, जिसे आमतौर पर बेनामी संपत्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में किसी और के नाम पर संपत्ति रखने की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। बेनामी लेनदेन के खतरे को रोकने के लिए इसे और अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिए 2016 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बेनामी लेनदेन पर रोक लगाना और बेनामी संपत्तियों को जब्त करना है।

बेनामी संपत्ति है क्या ? 

बेनामी संपत्ति भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वास्तविक मालिक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास मौजूद संपत्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे विभिन्न कारणों से खुलासा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, बेनामी संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसका असली मालिक वह नहीं है जिसके नाम पर यह है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, जिसे आमतौर पर बेनामी संपत्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में किसी और के नाम पर संपत्ति रखने की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। बेनामी लेनदेन के खतरे को रोकने के लिए इसे और अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिए 2016 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बेनामी लेनदेन पर रोक लगाना और बेनामी संपत्तियों को जब्त करना है। भारत में बेनामी संपत्ति कानून | Benami Property Act India in hindi

बेनामी संपत्ति अधिनियम का दायरा

बेनामी संपत्ति अधिनियम उन सभी लेन-देन या व्यवस्थाओं पर लागू होता है जहां संपत्ति किसी और के नाम पर किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है या उसके पास होती है। इसमें चल और अचल संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, वाहन, बैंक खाते और शेयर आदि शामिल हैं।

बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत प्रतिबंध

अधिनियम निम्नलिखित सहित किसी भी बेनामी लेनदेन या व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है:

  1. पर्याप्त प्रतिफल के बिना या अपराध की आय का उपयोग करके किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदना।
  2. वास्तविक मालिक के लाभ के लिए संपत्ति को किसी और के पास रखने की अनुमति देना।
  3. बेनामी लेनदेन के संबंध में आयकर अधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत करने में विफल।
  4. बेनामी संपत्तियों के स्वामित्व के संबंध में अधिकारियों को झूठी सूचना देना।

अधिनियम के तहत दंड

बेनामी संपत्ति अधिनियम में अपराधियों के दंड और अभियोजन के लिए कड़े प्रावधान हैं। यह अधिनियम बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% तक के जुर्माने और सात साल तक के कारावास का प्रावधान करता है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति को मालिक को बिना किसी मुआवजे के सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है।

अधिनियम का कार्यान्वयन

बेनामी संपत्ति अधिनियम का कार्यान्वयन भारत में आयकर विभाग की जिम्मेदारी है। बेनामी लेनदेन के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए विभाग ने एक समर्पित बेनामी निषेध इकाई की स्थापना की है। यूनिट के पास बेनामी संपत्तियों की तलाशी, जब्ती और अटैचमेंट करने की शक्तियां हैं।

भारत में बेनामी संपत्ति के लिए अधिनियम (Benami property act India in hindi)

भारत में बेनामी संपत्ति के लिए कई अधिनियम पारित किये गए, जोकि इस प्रकार है-

  1. बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 (Benami property act 1988)

बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 भारत के संसद से ज़ारी किया गया कानून है.

  • इस अधिनियम को बेनामी ट्रांसक्शन (प्रोहिबीशन) एक्ट 1998 के नाम से भी जाना जाता है.
  • ये जम्मू और कश्मीर के अलावा भारत के सभी राज्यों में पारित हुआ था. सेक्शन 3, 5 और 8 का प्रावधान एक साथ सभी जगहों पर 19 मई 1988 से पारित हुआ.
  • बेनामी ट्रांसक्शन का मतलब ऐसा कोई ट्रांसक्शन है, जिसमे एक आदमी किसी दूसरे आदमी से किसी प्रॉपर्टी को किसी तरह के लाभ के लिए लेना बताता है, तो वह बेनामी संपत्ति कहलाएगी.
  • निर्धारण यानि इस अधिनियम के तहत सभी निर्धारित तत्व होंगे.
  • सम्पति अर्थात किसी भी तरह की संपत्ति गतिशील, स्थापित, वास्तविक, अवास्तविक और किसी तरह के हक़ या रूचि के अधीन हो.

यह सभी प्रकार की संपत्ति इस अधिनियम के तरह बेनामी संपत्ति कही जाएगी.

  1. बेनामी संपत्ति बिल 2015 (Benami property bill 2015)

बेनामी संपत्ति बिल 2015 के तहत ऐसी शर्त, जिसके अधीन कोई संपत्ति बेनामी होने से बच सकती है, इस बिल में कुछ ऐसे निर्दिष्ट घटनाओं का भी वर्णन है जिसके अंतर्गत कोई भी संपत्ति बेनामी सम्पत्ति घोषित होने से मुक्त हो सकती है. जैसे

  • किसी संयुक्त परिवार का एक सदस्य जो अपने परिवार के किसी और सदस्य की संपत्ति अपने नाम रखता है, और परिवार की सारी कमाई एक साथ दिखाई जाती है.
  • किसी संपत्ति को रखने वाला यदि ज़िम्मेदार आदमी हो.
  • किसी आदमी की उसकी बीवी अथवा बच्चे के लिए खरीदी गयी संपत्ति जिसे ख़रीदने के लिए आदमी ख़ुद अपनी कमाई से भुगतान कर रहा हो.
  1. बेनामी संपत्ति एक्ट 2016 (Benami property act 2016)

बेनामी संपत्ति एक्ट 2016 बेनामी संपत्ति एक्ट 1988 का संशोधित रूप है. इस एक्ट के अंतर्गत –

  • इस नये अधिनियम के तहत संपत्ति की कोई भी ऐसी लेन देन जिसमे असली मालिक कुछ पैसों के लालच देकर किसी अन्य आदमी के नाम पर अपनी संपत्ति रखता है, वो बेनामी संपत्ति के अंतर्गत आती है. ऐसे ट्रांसक्शन अक्सर अवैध नामों की सहायता से किये जाते हैं.

बेनामी संपत्ति पर कानूनी कार्यवाही (Benami property law 2016)

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, जिसे आमतौर पर बेनामी संपत्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 2016 में संशोधित किया गया था ताकि बेनामी लेनदेन के खतरे को रोकने के लिए इसे और अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। संशोधित अधिनियम 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आया। नए कानून के तहत, चल या अचल संपत्तियों, बैंक खातों और निवेशों सहित किसी भी बेनामी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। यह अधिनियम बेनामी लेनदेन में शामिल होने के दोषी पाए जाने वालों के लिए सात साल तक के कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान करता है।

संशोधित अधिनियम ने बेनामी लेन-देन की परिभाषा को विस्तृत कर दिया है ताकि उन लेनदेन को शामिल किया जा सके जहां एक संपत्ति एक काल्पनिक व्यक्ति या एक व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाती है जो संपत्ति के स्वामित्व के ज्ञान से इनकार करता है। इसमें बेनामी लेनदेन से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

निष्कर्ष

भारत में बेनामी संपत्ति कानून | Benami Property Act India in hindi बेनामी लेनदेन के खतरे को रोकने और अर्थव्यवस्था में बेहिसाब धन के प्रवाह को रोकने के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम में जुर्माने और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के कड़े प्रावधान हैं, जो अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अधिक कुशल न्यायिक प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

FAQs (पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q. बेनामी संपत्ति क्या है?

बेनामी संपत्ति वह संपत्ति होती है, जिसका असली मालिक वह नहीं होता, जिसके नाम पर यह होती है।

Q. बेनामी लेनदेन के लिए जुर्माना क्या है?

बेनामी लेनदेन के लिए दंड में सात साल तक का कारावास, बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25% तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती शामिल है।

Q. भारत में बेनामी संपत्ति अधिनियम को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

भारत में बेनामी संपत्ति अधिनियम को लागू करने के लिए आयकर विभाग जिम्मेदार है।

Q. भारत में बेनामी संपत्ति के मालिक होने के क्या परिणाम हैं?

भारत में बेनामी संपत्ति के मालिक होने के परिणामों में दंड, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती शामिल है।

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