5 Semester BA Prog Economics Development And Policy In India 1 (भारत में आर्थिक विकास और नीति) Notes Hindi

5 Semester BA Prog Economics Development And Policy In India (भारत में आर्थिक विकास और नीति) Notes Hindi

INDEX

इकाई 1: आर्थिक संवृद्धि इकाई
इकाई 2: आर्थिक विकास के माप तथा विकास के सूचक
इकाई3: जनाकिय संक्रमण सिद्धान्त
इकाई 4: बेरोज़गारी
इकाई 5: नयी आर्थिक नीति 1991

भारतीय आर्थिक विकास और नीति

आर्थिक विकास का अर्थ

5 Semester BA Prog Economics Development And Policy In India (भारत में आर्थिक विकास और नीति) Notes Hindi- आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। इन परिवर्तनों से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, रोजगार, जीवन स्तर आदि में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे:

• राष्ट्रीय आय में वृद्धि
• प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
• उत्पादन में वृद्धि
• रोजगार में वृद्धि
• जीवन स्तर में वृद्धि

भारतीय आर्थिक विकास

5 Semester BA Prog Economics Development And Policy In India (भारत में आर्थिक विकास और नीति) Notes Hindi- स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का पालन किया। इन योजनाओं के तहत कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि के क्षेत्रों में विकास किया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। 2023 में भारत की जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

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भारतीय आर्थिक नीति

भारतीय आर्थिक नीति का लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना है। भारतीय आर्थिक नीति को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है:

• उदारीकरण
• स्वामित्व विविधीकरण
• सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन

उदारीकरण

उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के लिए खोलना है। भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की नीति अपनाई। इस नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए:

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि
• व्यापार और निवेश में प्रतिबंधों को कम करना
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

स्वामित्व विविधीकरण

स्वामित्व विविधीकरण का अर्थ आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व में विविधता लाना है। भारत सरकार ने इस नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना

सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन

सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है। भारत सरकार ने इस नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए:

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

भारतीय आर्थिक विकास की चुनौतियां

• गरीबी
• बेरोजगारी
• आर्थिक असमानता
• कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता
• बुनियादी ढांचे की कमी
• जलवायु परिवर्तन

भारतीय आर्थिक विकास की संभावनाएं

• युवा और बढ़ती आबादी
• तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग
• विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा
• प्रौद्योगिकी का विकास
• वैश्वीकरण

भारत में आर्थिक विकास और नीति Important Questions 

प्र 1. भारत की विविधता के अनुभवों से क्या सबक सीखा जा सकता है? भारतीय राज्यों के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का विवरण करें।

प्र 2. “विकास को बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए। इस कथन के संदर्भ में, आर्थिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण करें और इसे आर्थिक वृद्धि से अंतर करें। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए । .

प्र 3. भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति और व्यापकता पर चर्चा करें। इन समस्याओं
के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या नीतियां अपनाई हैं?

प्र 4. बचत को निवेश में कैसे बदला जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के रझानों की जांच करें।

प्र 5. भारत के चौदहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों और प्रमुख सिफारिश पर प्रकाश डालिए।

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